ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ''ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਯੂ-ਟਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 'ਹਜ਼ੂਰ'। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਭ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। 
ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। 
 

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਸਬੰਧਤ ਪੈਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਪੈਰ੍ਹਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਮਤੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।