ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
09/21/2020 6:08:50 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।