ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ''ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2013 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਂਕਲਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡਗਣੇ?