ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ''ਆਪ'' ''ਤੇ ਲਾਇਆ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. (ਪਬਲਿਕ ਵਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 206, ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸਿਸ ਬਿਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 27,73,802 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੰਡ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।