ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਫੰਡ ''ਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਵਰਤੋਂ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਆਡਿਟ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਨਾਡਕਰਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਪਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਡਕਰਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 'ਨਿਆਇਕ ਸਰਗਰਮੀ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਡਕਰਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੌਗਿਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?