ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ 16ਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-
1. ਕੇਰਲ
2. ਰਾਜਸਥਾਨ
3. ਕਰਨਾਟਕ
4. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
5. ਗੁਜਰਾਤ
6. ਆਸਾਮ
7. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
8. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
9. ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
10. ਉਤਰਾਖੰਡ
11. ਹਰਿਆਣਾ
12. ਓਡੀਸ਼ਾ
13. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
14. ਤੇਲੰਗਾਨਾ
15. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
16. ਝਾਰਖੰਡ
17. ਬਿਹਾਰ
18. ਪੰਜਾਬ
19. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
20. ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ 30 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 20 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ 2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ (ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ) ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਵਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਵਾਲਿਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।