ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ''ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ, ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿੱਲ 2018 ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।