ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ : ਭੂਸ਼ਣ
09/14/2020 4:37:02 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 2 ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ 'ਤਰੁੱਥ ਫੰਡ' (ਸੱਚ ਫੰਡ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਪੂਰਨ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
