ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 25 ਕਰੋੜ : NGT
07/23/2019 11:56:58 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਕੋਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 5 ਅਗਸਤ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 150 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 6,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'' ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁੰਡਕਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ-ਕਲਾਂ ਵਾਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਚਮੜਾ, ਰਬੜ, ਮੋਟਰ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡਕਾ ਤੇ ਨੀਲਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।