ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਭਾਜਪਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ''ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ''ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸਕੋਰਸ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈੱਸ਼ਲੈੱਸ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈੱਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ''ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ''ਚ ਚਰਚਾ ''ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ 193 ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਰਚਾ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।