ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੁਕਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ
05/27/2019 12:41:34 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 25 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਤੈਅ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਕੇ. ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।''
ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਹੁਣ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।