ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ 'ਹਥਿਆਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ 419 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਰਨੀਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।