ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰੱਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਕ ਪਹਿਲ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰੱਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੀਨੋਮ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।