ਪਾਕਿ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ : ਗਡਕਰੀ

05/10/2019 1:09:07 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1960 ’ਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਤੇ ‘ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 1960 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਤੰਬਰ 1960 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਧੀਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਵਗਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ, ਚੇਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਾ
16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ’ਚ ਉੜੀ ਵਿਖੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਾਕਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਡੇਗਣ ਵਾਂਗ
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਡੇਗਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Inder Prajapati

This news is Content Editor Inder Prajapati