ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ''ਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣੇ ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅਧੀਨ 17 ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 414 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਮਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵਬਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਚੌਂਕ, ਮੱਛੀਵਾਲੀ ਕੋਠੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ, ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੰਜੌਲੀ ਚੌਂਕ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹਰਿਆਲੀ ਪਸੰਦ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿਓਦਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਕਿਹਾ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8