ਉਮਰ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,''ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?'' ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।'' ਦਰਅਸਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ (6 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਤਰਾਜ ਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ?
ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 1978 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2010 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।