ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ NRI ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

10/07/2019 6:04:45 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019' 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਾੜੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।


Tanu

Content Editor

Related News