ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ : ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
02/07/2020 3:01:52 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਆਰ. ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ,''ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ'' ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
