ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਲਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ''ਤੇ NGT ਨੇ ਠੋਕਿਆ 31.33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ—ਅਰਾਵਲੀ 'ਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਭੋਂਡਸੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 31.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭੋਂਡਸੀ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੋਂਡਸੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 497 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 59 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ਼ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੋਂਡਸੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਭੋਂਡਸੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 550 ਪੁਲਸ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।