NGT ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ ''ਤੇ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਖੋਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਖਨਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਟਾਧਾਰਕ ਨੂੰ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਘੁਵੇਂਦਰ ਐੱਸ. ਰਾਠੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੇਤ ਖਨਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਟਾਧਾਰਕ ਨੀਰਜ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਰੇਤ ਖੋਦਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ 9,16,61,677 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਮਾਹਰ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰਬਯਾਲ ਵੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 9,42,720 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।