NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
07/31/2021 4:50:18 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਾਬ, ਖੂਹ ਅਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਰਕ ’ਚ : ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ., ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974, ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ), ਐਕਟ 1981, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਚ ਰਾਜ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰਾਜ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।''
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ