ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੋਵੇ ਆਰ. ਓ. : NGT

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ (ਆਰ. ਓ.) ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਲਵਡ ਸਾਲਿਡਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਓ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰ. ਓ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਲਵਡ ਸਾਲਿਡਸ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰ. ਓ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਲਵਡ ਸਾਲਿਡਸ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ. ਓ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।