ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਈਕ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।