ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ''ਚ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
10/22/2019 1:48:34 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ।