ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, NPR ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
12/24/2019 2:18:01 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ—
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਿਜਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪੇਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।