ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਸਜਿਦ ''ਚ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲੱਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੱਕਾ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਬੈਨ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।