ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਈ.ਆਰ.ਏ.) ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1986 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1992 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਤੀਮਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।