ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ''ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਸੋਧ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ
- ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾ।
- ਪੀੜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
- ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।