ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਮੁੰਬਈ— ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 12 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਜਾਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਚਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਇਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।