ਨਜ਼ਰੀਆ : 370 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
08/05/2019 7:28:32 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) — ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸੀ ਕਿ 35ਏ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 370 ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਲਦਾਖ ਵੱਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਖਤਮ ਸਮਝੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡੁਚੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕਦੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵੱਖ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਾਈ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੇਵਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਪ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 352, 356 ਤੇ 360 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ 360 ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ)। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਇਦ ਇਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।