ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ : SC ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਕੱਲ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਵ ਕੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਹੁਮਤ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ 10:30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਰਹੀ ਦਲੀਲ—
— ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਦੱਸਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ੋਯਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਬੰਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ।
— ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।  
— ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ।
— ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
— ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
— ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
— ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
— ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ-32 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
— ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁੱਲ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।