ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਉਂ ਮਚਿਆ ਇਸ ''ਤੇ ਬਵਾਲ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 192 ਦੀ ਬਜਾਏ 177.25 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ 4.75 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ 14.75 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਪਾਣੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 285 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੱਲਚੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਕੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਇਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਕਾਵੇਰੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਘਾਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਕਰਾਈਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਮਦਰਾਸ-ਮੈਸੂਰ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ 1924 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1990 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਸੀ। 1924 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 1986 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਅੰਤਰਾਰਾਜੀ (ਇੰਟਰਸਟੇਟ) ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ (1956) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
1991 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਜਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ (ਵਿਵਾਦ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਟਪਟ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।
16 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।