ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕਰਨਾਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਲਾਠੇਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਟਰ 129 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ : ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਪੁਲਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸੈਨੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੰਬੂ ਲਾਠੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਲਾਠੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ ਲਾਠੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ: ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ