ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਗੁਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ ਤਿਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ''ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ 2.8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ''ਚ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ''ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।