ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ''ਨਾਬਾਲਗ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਣੌਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੁਵੇਨਾਈਲ (ਨਾਬਾਲਗ) ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਉੱਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ (ਨਾਬਾਲਗ) ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।