ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਦਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ 'ਚ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ  ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 114 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''