ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ (ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ)।'' ਬੈਂਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗਗਨ ਭਗਤ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਭੰਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 29 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤਕ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੂਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।