ਜਾਮੀਆ ਹਿੰਸਾ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
 

ਹਿੰਸਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ (ਹਿੰਸਾ) ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ।''
 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਮੀਆ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 52 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ।