ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ: ਸਰਕਾਰ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਜਯ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਕੀਮ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜਗਾਮ, ਕੁਲਗਾਮ, ਪੁੰਛ, ਗੰਦੇਰਬਲ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਅਜੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।