ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ''ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ : UNHCR ਪ੍ਰਮੁੱਖ
09/09/2019 11:22:25 PM
ਜਿਨੇਵਾ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸਭਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 92.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।