ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਲਖਨਊ—ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ, ਗਲੀ 'ਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵਕਫ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਅਗ੍ਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਬਣੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।