ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ

02/14/2024 2:03:50 PM

ਮੁੰਬਈ- ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਯਾਚਿਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਔਰਤ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਮੰਤਰਾਲੇ' (ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ) 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਤੰਬਰ 1993 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ NRE (ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਦੇਸੀ) ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 21.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
 

Tanu

This news is Content Editor Tanu