ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ)— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਅਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਸ਼ਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1993 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਯਾਂਗ ਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।