ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : HLL ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਲਾਈਫਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ’ਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਕਵਰਆਲ, ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਲਾਈਫਕੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।’’ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਕਵਰਆਲ ਅਤੇ ਗਾਗਲਜ਼, 40 ਲੱਖ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ, 20 ਲੱਖ ਗਲਵਜ਼, 6 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਮਾਲਿਨੀ ਏਸੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰਥਾ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ
ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 8-10 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਹਨ। ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਚੀਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਥੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ, 2 ਲੱਖ ਗਲਵਜ਼, 1 ਲੱਖ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 50,000 ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਾਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਏਸੋਲੋ ਨੇ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।