ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤਕ 15,888 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 14 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।