ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ

ਹਰਿਆਣਾ-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੈਕੜਿਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 25% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਕੇਸ- 
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 12,700 ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2018 'ਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 8,135 ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਐੱਸ ਨਰਾਇਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ  ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਾਇਣਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਹਨ।