ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅੱਧੇ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ  ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2019 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ 19 ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 300 ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 788 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। 

ਬੀਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 'ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 'ਮਾਡਰਨ ਪਿੰਡ' ਬਣਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।