ਦੇਸ਼ ’ਚ 8 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
05/19/2023 9:47:06 AM
ਇੰਦੌਰ (ਏਜੰਸੀ)- ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਬੱਸ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਕੁਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 8 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੀ-20 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਅਰਬਨ 20 (ਯੂ-20) ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ