ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ 11 ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
06/10/2023 11:34:07 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਟਡ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਰਬੀਆ 1 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਜੂਏਬਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, 40 FIR's ਦਰਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 11 ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ
ਦੇਸ਼ 'ਚ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।