ਹਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਂਚਾ ਇਲੈਯਾ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਗਲਰੂ ਕੋਮਾਟੋਲੂ : ਵੈਸਯਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਕਰ ਹੈ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਹਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ' ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-32 ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ।
ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਦੇ ਹਾਂ।
ਵਕੀਲ ਕੇ ਵੀ ਵੀਰੰਜਨਾਇਲੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਰਿਆ ਵੈਸ਼ਯਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਧਾਰਹੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।